राजधानी तक दौड़ने की मजबूरी कम करने की पहल, अंतिम गांव तक सीएम हेल्पलाइन पहुंचाने पर जोर

रायपुर। किसी सरकारी समस्या के समाधान के लिए जिला मुख्यालय या राजधानी तक पहुंचना दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए समय और संसाधन दोनों की चुनौती बन सकता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076 की पहुंच प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

ग्राम पंचायतों और उचित मूल्य दुकानों में होगा प्रचार

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1076 की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य दुकानों और कॉमन सर्विस सेंटरों में प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने को कहा गया। इनमें वॉल पेंटिंग जैसे माध्यम भी शामिल हैं।

उद्देश्य यह है कि नागरिकों को पता हो कि वे अपनी समस्या कहां और किस माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। जानकारी का अभाव कई बार उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में बाधा बन सकता है। इसलिए हेल्पलाइन के बारे में स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

बस्तर और वनांचल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर संभाग के जिलों से प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी समस्या लेकर जिला या राजधानी स्तर के कार्यालयों तक आने की जरूरत कम पड़ सकती है।

यह पहल प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों के अधिक करीब लाने की सोच से जुड़ी है। जब लोगों को शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधा की जानकारी होगी, तो वे अपनी समस्याओं को संबंधित तंत्र तक पहुंचाने में अधिक सक्षम हो सकेंगे।

तकनीक का उद्देश्य शासन को जनता के करीब लाना

मुख्यमंत्री साय ने हेल्पलाइन की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसके समाधान तक नागरिक को सहज अनुभव मिलना चाहिए। कॉल रिस्पॉन्स, पंजीयन, संबंधित विभाग तक शिकायत पहुंचाने और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण की प्रक्रिया में सुधार लगातार किया जाना चाहिए।

सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शासन और जनता के बीच संवाद मजबूत करने की यह पहल तभी व्यापक प्रभाव पैदा करेगी, जब दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक भी इसके बारे में जानें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो। मुख्यमंत्री के निर्देश इसी लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं।