विष्णु भैया की सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव ! 243 करोड़ के 18 काम मंजूर, रायपुर को मिलेगा नया ओवरपास

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल निर्माण को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 243 करोड़ 81 लाख 11 हजार रुपये के 18 निर्माण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग की इस स्वीकृति में 12 उच्च स्तरीय पुल और 6 सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य शामिल हैं। अब चयनित निर्माण एजेंसियों को जल्द कार्यादेश जारी कर काम शुरू कराने की तैयारी है। इन परियोजनाओं में राजधानी रायपुर के फुण्डहर चौक पर ओवरपास, रायपुरा चौक फ्लाईओवर की सर्विस रोड का चौड़ीकरण और बस्तर से लेकर सरगुजा तक विभिन्न जिलों में पुल निर्माण के कार्य शामिल हैं।

रायपुर के फुण्डहर चौक पर 29.80 करोड़ से बनेगा ओवरपास

राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दो अहम परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। वीआईपी रोड स्थित फुण्डहर चौक पर ओवरपास निर्माण के लिए 29 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपये की निविदा स्वीकृत की गई है। वहीं, रिंग रोड नंबर-1 यानी एनएच-30 पर रायपुरा चौक फ्लाईओवर के दोनों ओर 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए 14 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।

इन कार्यों का उद्देश्य राजधानी के प्रमुख मार्गों पर आवागमन को अधिक सुगम बनाना है।

इन्द्रावती नदी पर 36 करोड़ से अधिक की लागत से पुल

बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में कुटरू-गुटमांगी मार्ग पर इन्द्रावती नदी में उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए 36 करोड़ 5 लाख 75 हजार रुपये की निविदा मंजूर हुई है।

बस्तर जिले में भंवरडीह नदी पर चंदेला-धर्माबेड़ा से अमलीधारा मार्ग में पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ 74 लाख 95 हजार रुपये तथा बारसूर-लोहंडीगुड़ा-जगदलपुर मार्ग पर मांढेर नाला में पुल और पहुंच मार्ग के लिए 10 करोड़ 98 लाख 39 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं, छिन्दनार-कौरगांव मार्ग पर हान्दावाड़ा नदी में पुल निर्माण के लिए डीएमएफ मद से 5 करोड़ 73 लाख 1 हजार रुपये की निविदा मंजूर की गई है। इन कार्यों से वनांचल के गांवों के बीच संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जांजगीर-चांपा और सूरजपुर की सड़कों का होगा कायाकल्प

सड़क निर्माण और मजबूतीकरण के तहत जांजगीर-चांपा जिले के देवरी-तनौद-भुईगांव-शुक्लाभाठा-ससहा मार्ग के 17.40 किलोमीटर हिस्से के लिए 31 करोड़ 7 लाख 83 हजार रुपये की निविदा स्वीकृत की गई है।

सूरजपुर जिले में 16.85 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 16 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपये मंजूर हुए हैं। रायपुर जिले में समोदा-बनरसी-तुलसी मार्ग के 8.20 किलोमीटर हिस्से में पुल-पुलियों सहित सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 40 लाख 32 हजार रुपये की निविदा स्वीकृत की गई है।

बेमेतरा जिले में बहिंगा-तिवरैया-सिमगा पहुंच मार्ग तथा मदराली-कटई-बेलटुकरी मार्ग के निर्माण कार्य भी इस स्वीकृति में शामिल हैं।

राजनांदगांव से कांकेर तक बनेंगे नए पुल

राज्य के दूसरे जिलों में भी नदी-नालों पर पुल बनाने की योजना को आगे बढ़ाया गया है। राजनांदगांव जिले के महाराजपुर-बरटोला मार्ग पर सूखा नाला, कोंडागांव जिले के माकड़ी-हीरापुर मार्ग पर कलीबेड़ा नाला और परेदा-कोंगुड मार्ग पर परौदा नदी में उच्च स्तरीय पुल बनाए जाएंगे।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में खैरागढ़-अकरजन मार्ग पर मोती नाला में पुल निर्माण की निविदा स्वीकृत हुई है। कांकेर जिले में निब्रा (मेढकी) नदी और भानुप्रतापपुर-पखांजूर मार्ग पर पासंगी नाला में भी पुल एवं पहुंच मार्ग बनाए जाएंगे। सरगुजा जिले के दाहीडांड-सोनवरसा मार्ग पर मछली नदी में पुल निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

CM साय बोले—सड़क-पुल विकास की मजबूत नींव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सड़कें और पुल केवल आवागमन के साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव के महत्वपूर्ण आधार हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी। खासकर ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में इनकी अहम भूमिका है।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को चयनित एजेंसियों को शीघ्र कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

12 अक्टूबर की बैठक में मिली स्वीकृति

लोक निर्माण विभाग की निविदा समिति की 12 अक्टूबर को हुई बैठक में 18 निर्माण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी गई। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि काम निर्धारित अवधि में और विभागीय मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। स्वीकृत कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट करने की अनुमति नहीं होगी।

अब इन परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी होने और निर्माण शुरू होने का इंतजार है। काम पूरे होने पर संबंधित क्षेत्रों में सड़क संपर्क, आवागमन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।