रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विभागीय समीक्षा के बीच कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों और शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में राज्य शासन ने यह कार्रवाई की है। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

शिकायतों की समीक्षा में सामने आई लापरवाही

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के कामकाज में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता सामने आने के बाद उनके निलंबन की कार्रवाई की गई।

राज्य शासन के आदेश में कहा गया है कि शिकायतों के निराकरण में तहसीलदार का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर निलंबन का आदेश जारी किया गया।

राजस्व विभाग ने जारी किया निलंबन आदेश

आदेश के मुताबिक, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, तहसीलदार पिपरिया, जिला कबीरधाम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का समाधान सरकार की प्राथमिकता

राज्य सरकार की सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाकर उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। राशन, पेंशन, बिजली, आवास और राजस्व से जुड़े मामलों में लोग इस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का समाधान केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित नागरिक को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

सरकार की ओर से शिकायतों के निराकरण की नियमित निगरानी की जा रही है। ऐसे में कबीरधाम के तहसीलदार पर हुई कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, निलंबन आदेश में दर्ज आधार राजस्व प्रकरणों से संबंधित शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता है।

अधिकारियों के कामकाज पर बढ़ी निगरानी

सीएम हेल्पलाइन और विभागीय समीक्षा के जरिए सरकार शिकायतों के निपटारे की स्थिति पर नजर रख रही है। अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निराकरण करें। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के कामकाज और लंबित शिकायतों के निपटारे पर निगाहें रहेंगी।