सिंगापुर। छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज और पारंपरिक उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक के क्षेत्र में भी वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। सिंगापुर में आयोजित पहले SING Forum 2026 के दौरान छत्तीसगढ़ को कुल 43,250 करोड़ रुपये के FDI प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव 100 मेगावाट क्षमता के हाइपरस्केल डेटा सेंटर के लिए 41,750 करोड़ रुपये का है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर मुख्यालय वाली Energy Capital Global Pte Ltd को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए औपचारिक ‘Invitation to Invest’ पत्र सौंपा। इतने बड़े निवेश प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

100 MW डेटा सेंटर से बदलेगी डिजिटल तस्वीर

प्रस्तावित 100 मेगावाट हाइपरस्केल डेटा सेंटर छत्तीसगढ़ को डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई पहचान दिला सकता है। इतनी बड़ी परियोजना से राज्य में आधुनिक डिजिटल सुविधाओं का विस्तार होने के साथ तकनीक आधारित कंपनियों के लिए भी नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

डेटा सेंटर जैसी परियोजनाओं के जरिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ इससे जुड़े तकनीकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

43,250 करोड़ रुपये के प्रस्ताव ने बढ़ाया निवेश का भरोसा

SING Forum 2026 में मिले कुल निवेश प्रस्तावों को छत्तीसगढ़ के प्रति अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बढ़ते भरोसे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 43,250 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में डेटा सेंटर परियोजना की बड़ी हिस्सेदारी है, जो प्रदेश के निवेश प्रोफाइल में डिजिटल सेक्टर के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।

पारंपरिक उद्योगों से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था लंबे समय से खनिज, ऊर्जा और पारंपरिक उद्योगों पर आधारित रही है। ऐसे समय में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलना राज्य की बदलती निवेश तस्वीर की ओर संकेत करता है।

इस तरह की परियोजनाओं से डिजिटल क्षमता बढ़ने के साथ नई तकनीकी कंपनियों, स्टार्टअप और वैश्विक निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ में नए अवसर तैयार हो सकते हैं।

सिंगापुर में सामने आए ये निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने और राज्य को वैश्विक निवेश के अगले चरण तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।