EXCLUSIVE : किसानों के लिए विष्णु भैया का तोहफा ! 15 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को भी मिलेंगे 21 क्विंटल के बराबर बोनस! साय सरकार ने जारी किया आदेश, प्रखरभूमि की खबर पर लगी मुहर, देखिए पूरा आदेश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों धान किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने आखिरकार उस फैसले का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसका खुलासा प्रखरभूमि ने अपनी खबर में पहले ही किया था। अब किसान यदि प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे 21 क्विंटल के निर्धारित मान से पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। यानी खेत में 15 क्विंटल धान पैदा हुआ और किसान ने उतना ही धान उपार्जन केंद्र में बेचा, तब भी उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर निर्धारित सहायता से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही धान खरीदी के दौरान कम उत्पादन होने पर किसानों को होने वाली आर्थिक चिंता दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता, गणना का पूरा गणित

सरकारी आदेश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के कुल भुगतान मान के आधार पर अंतर की गणना की है।

इसमें 3,100 रुपये और 2,441 रुपये के बीच 659 रुपये का अंतर आता है। निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से इसकी गणना करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि तय होती है।

यही इस फैसले का सबसे बड़ा पहलू है। किसान की वास्तविक उपज 21 क्विंटल से कम होने पर भी पात्र और सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता राशि की गणना होगी।

15 क्विंटल बेचने पर भी 13,839 रुपये

इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी किसान के पास एक एकड़ धान का सत्यापित रकबा है और वह उपार्जन केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे बेचे गए धान का निर्धारित समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत उस एकड़ के लिए निर्धारित 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता भी मिलेगी।

इसी तरह 2.5 एकड़ के पात्र रकबे पर किसान को 34,597.50 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। यानी कम उत्पादन के कारण किसान को निर्धारित सहायता से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

बिचौलियों के खेल पर लग सकती है लगाम

धान खरीदी व्यवस्था में लंबे समय से एक समस्या सामने आती रही है। कई किसानों की वास्तविक पैदावार प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम होती है। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसान अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने को मजबूर होते थे। इस स्थिति का फायदा बिचौलिया तंत्र उठा सकता था।

सरकार की नई व्यवस्था से किसान को निर्धारित अधिकतम सीमा तक धान जुटाने की मजबूरी नहीं रहेगी। वह अपनी वास्तविक उपज बेच सकेगा और पात्र रकबे के अनुसार आदान सहायता प्राप्त कर सकेगा। इससे धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे जरूरी

सरकारी आदेश में योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन होना आवश्यक है। इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से बोए गए धान के रकबे का सत्यापन किया जाएगा।

जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे को मान्य किया जा सकेगा।

योजना के तहत उन्हीं पात्र किसानों को लाभ मिलेगा, जिनका धान खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से माकफेड द्वारा उपार्जित किया गया हो। निर्धारित शर्तों के तहत धान बीज उत्पादक किसानों को भी लाभ दिया जाएगा।

आधार लिंक बैंक खाते में पहुंचेगी राशि

आदेश के मुताबिक आदान सहायता राशि सीधे किसान के आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाएगी। धान खरीदी के लिए टोकन जारी करते समय किसानों को योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसकी व्यवस्था खाद्य विभाग के पोर्टल पर की जाएगी।

योजना का लाभ संस्थागत इकाइयों जैसे ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियों और शाला विकास समितियों को नहीं मिलेगा। पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होने पर संबंधित किसान से नियमानुसार वसूली भी की जा सकेगी।

प्रखरभूमि की खबर पर लगी मुहर

धान खरीदी को लेकर सरकार के इस फैसले की चर्चा पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में थी। प्रखरभूमि ने 11 नवंबर को ही इस संभावित फैसले और किसानों को मिलने वाली राहत से जुड़ी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। अब 12 नवंबर को कृषि विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किए जाने के बाद इस खबर पर मुहर लग गई है।

सरकार के इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल मौसम या अन्य कारणों से कम होती है। अब असली परीक्षा इस व्यवस्था के जमीनी क्रियान्वयन की होगी। किसानों को समय पर आवेदन, रकबा सत्यापन और बैंक खातों में सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करना प्रशासन की अहम जिम्मेदारी होगी।

किसानों के लिए संदेश साफ है : अपनी वास्तविक उपज बेचिए, पात्र रकबे का सत्यापन कराइए और योजना की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कीजिए। कम धान उत्पादन होने पर भी पूरी पात्र आदान सहायता पाने का रास्ता अब सरकारी आदेश से स्पष्ट हो गया है।