रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणा की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि विष्णुदेव साय सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ के निर्धारित मानक के अनुसार किसानों को पूरी आदान सहायता देने की व्यवस्था का ऐलान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कम उत्पादन होने के बावजूद किसानों को निर्धारित सीमा तक आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इस संभावित घोषणा को लेकर 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाली भाजपा की सभा पर सबकी नजरें टिक गई हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने धरमजयगढ़ पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को बड़े राजनीतिक आयोजन के रूप में तैयार किया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी भी तैयारियों का जायजा लेने धरमजयगढ़ पहुंच चुकी हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धान खरीदी और किसानों से जुड़े कैबिनेट के फैसलों पर इस मंच से बड़ी घोषणा हो सकती है।
क्या है 21 क्विंटल वाली संभावित व्यवस्था ?
राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का मानक निर्धारित किया है। अब चर्चा है कि यदि किसी किसान के खेत में उत्पादन कम होता है और वह 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी शेष 6 क्विंटल की आदान सहायता राशि उसे मिल सकती है। यानी किसान को वास्तविक रूप से बेचे गए धान का भुगतान तो मिलेगा ही, साथ ही निर्धारित सीमा तक शेष मात्रा का लाभ भी सीधे बैंक खाते में दिए जाने की संभावना है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को कम उत्पादन की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना और अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने की मजबूरी से बचाना बताया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम नियम और भुगतान की प्रक्रिया आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
बिचौलियों पर लगाम लगाने की कोशिश
धान खरीदी में तय सीमा पूरी करने के लिए कम उत्पादन वाले किसानों को अतिरिक्त धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसी स्थिति का फायदा उठाकर बिचौलियों के सक्रिय होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। यदि शेष मात्रा की सहायता सीधे किसानों को मिलने की व्यवस्था लागू होती है तो बाहर से धान खरीदकर कोटा पूरा करने की मजबूरी कम हो सकती है। इससे फर्जी धान खरीदी और बिचौलिया तंत्र पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
कृषक उन्नति योजना में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत धान फसल पर दी जाने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
केंद्र सरकार ने इस सीजन में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के भुगतान का लक्ष्य रख रही है।
12 हजार करोड़ रुपये की बचत का अनुमान
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को पारदर्शी खरीदी व्यवस्था और बिचौलियों पर नियंत्रण से इस खरीफ सीजन में करीब 12 हजार करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। पिछले वर्षों में धान खरीदी का आंकड़ा 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में लगभग 149 लाख मीट्रिक टन रहा था। वर्ष 2025-26 में यह घटकर करीब 141 लाख मीट्रिक टन रह गया।
अब 2026-27 के खरीफ सीजन में सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा है। हालांकि, वास्तविक खरीदी और वित्तीय बचत के आंकड़े सीजन पूरा होने के बाद ही सामने आएंगे।
फिलहाल किसानों की निगाहें 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम पर हैं। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस मंच से धान पर बड़ा ऐलान करेंगे या सरकार अलग से आदेश जारी करेगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है।
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