खैरागढ़। राजस्व कार्यों में लापरवाही और हड़ताल के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित होने पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है। प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी है।
13 अक्टूबर से हड़ताल, कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित
प्रशासन की ओर से 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस के अनुसार गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर अनुमोदन जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पटवारियों को 2 नवंबर तक सुबह 10 बजे अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने और लंबित प्रकरणों का निराकरण करने का अंतिम अवसर दिया गया था।
इन तीन पटवारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई
1. आकाश सिंह राजपूत : तहसील खैरागढ़ के पटवारी हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत को स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन सत्यापन में गंभीर लापरवाही के आधार पर निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन विलंब से दिए गए और दो ग्रामों के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
2. वाणी झा : तहसील छुईखदान के पटवारी हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर निलंबित किया गया है। प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं होने और किसान पंजीयन के आवेदन लंबित रहने से संबंधित कार्य प्रभावित हुए।
3. अमित श्रीवास्तव : तहसील साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 10, बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर को पटवारी हल्का क्रमांक 09, कुम्हरवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर प्रभार ग्रहण नहीं किया।
‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर कार्रवाई
प्रशासन ने हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया है। अंतिम नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्यों से विरत रहने और निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामलों में सक्षम प्राधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
किसानों के काम न रुकें, वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश
धान खरीदी की तैयारियों को देखते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन सत्यापन को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लंबित किसान संबंधी कार्यों के निराकरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है, ताकि हड़ताल के कारण किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो।
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनके मुख्यालय क्रमशः तहसील कार्यालय खैरागढ़, छुईखदान और साल्हेवारा निर्धारित किए गए हैं। उन्हें नियमित उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
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