School PPP Model : छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट स्कूलों का संचालन Private Management के जरिए CBSE पैटर्न पर पढ़ाई की तैयारी, 30 साल की जिम्मेदारी; जमीन-भवन सरकार के पास ही रहेंगे, मौजूदा विद्यार्थियों की शिक्षा रहेगी मुफ्त; गरीब बच्चों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क सीटें, मनमानी फीस पर पांच गुना जुर्माने का प्रावधान

रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और विकासखंड स्तर के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों के संचालन का तरीका बदलने की तैयारी में है। इन स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रस्ताव के तहत निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का मालिकाना हक पूरी तरह सरकार के पास ही रहेगा।
सरकार की इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षकों का लाभ उपलब्ध कराना है। हालांकि, प्रस्ताव सामने आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सरकारी स्कूलों में निजी संस्थाओं की भूमिका किस तरह तय होगी और विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। शासन की ओर से जारी प्रस्ताव में इन सवालों के जवाब देने के लिए कई शर्तें रखी गई हैं।
207 स्कूलों में बदलेगा संचालन का तरीका, 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल
प्रस्ताव के दायरे में प्रदेश के पांच संभागों में संचालित कुल 207 इग्नाइट विद्यालय आएंगे। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल पर कराने की योजना है।
इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों तक स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। यानी अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद स्कूलों का संचालन और संपत्ति शासन के पास वापस आ जाएगी।
इस व्यवस्था में स्कूलों का नाम ‘इग्नाइट’ ही रहेगा। जमीन, भवन, फर्नीचर और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व शासन के पास रहेगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर संस्था को किसी तरह का प्रतिकर दिए बिना समस्त संपत्ति शासन को वापस मिलेगी। इस लिहाज से प्रस्ताव स्कूलों की संपत्ति निजी हाथों में बेचने या हस्तांतरित करने का नहीं, बल्कि संचालन व्यवस्था में बदलाव का है।
Current Students : अभी पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित
प्रस्ताव में वर्तमान विद्यार्थियों के हितों को लेकर स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इन विद्यालयों में अभी अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को उनकी वर्तमान कक्षा से लेकर विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब है कि संचालन व्यवस्था बदलने के कारण मौजूदा विद्यार्थियों पर फीस का नया बोझ नहीं डाला जाएगा।
गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले 25 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शासन अलग से अतिरिक्त निःशुल्क सीटों का कोटा निर्धारित करेगा।
संचालनकर्ता संस्था का चयन भी इस आधार पर किया जाएगा कि वह कितनी अतिरिक्त निःशुल्क सीटें देने के लिए तैयार है। यानी केवल स्कूल चलाने का अनुभव ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की प्रतिबद्धता भी चयन का महत्वपूर्ण आधार होगी।
Fee Control : मनमानी फीस वसूली पर पांच गुना जुर्माने का प्रस्ताव
निजी संस्था को स्कूल संचालन की जिम्मेदारी मिलने के बाद फीस बढ़ाने या मनमानी वसूली की आशंका को देखते हुए प्रस्ताव में नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। ओपन सीटों पर शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के दायरे में रहेगा। इससे संचालनकर्ता संस्था अपनी मर्जी से फीस तय नहीं कर सकेगी।
यदि कोई संस्था पात्र विद्यार्थी को प्रवेश देने से इनकार करती है या उससे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो प्रस्ताव के अनुसार वसूली गई राशि का पांच गुना और प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान रहेगा।
संस्थाओं का चयन खुली और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल किसी संस्था का चयन नहीं हुआ है। निविदा और अनुबंध की शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी।
Government Teachers : सरकारी शिक्षकों की नौकरी और सेवा स्थिति रहेगी सुरक्षित
इस प्रस्ताव का एक अहम पहलू स्कूलों में पहले से पदस्थ सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा है। शासन के अनुसार, वर्तमान में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी शासकीय सेवक ही बने रहेंगे। उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी।
दूसरी ओर, स्कूलों के संचालन, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के वेतन, न्यूनतम लीज शुल्क, भवन, फर्नीचर और उपकरणों के रखरखाव तथा आवश्यक उन्नयन का आवर्ती खर्च संचालनकर्ता संस्था को उठाना होगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इसके लिए शासन पर कोई नया पूंजीगत व्यय नहीं आएगा।
Performance Audit : खराब प्रदर्शन पर जुर्माना, लगातार दो साल कमजोर नतीजे तो अनुबंध खत्म
सिर्फ निजी संस्था को स्कूल सौंप देना ही इस योजना का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रस्ताव में निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था भी रखी गई है।
इसके तहत पांच प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) के आधार पर 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तावित है। इसमें विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और स्कूल में विद्यार्थियों के ठहराव जैसे पहलुओं को आधार बनाया जाएगा।
प्रत्येक विद्यालय का सालाना अकादमिक ऑडिट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाएगा। परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी भी नियमित समीक्षा करेगी। यदि किसी संस्था का प्रदर्शन 70 प्रतिशत से कम रहता है तो शास्ति का प्रावधान होगा। लगातार दो वर्षों तक असंतोषजनक प्रदर्शन रहने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
यदि संचालनकर्ता संस्था शैक्षणिक सत्र के बीच ही स्कूल चलाना छोड़ देती है, तो उसकी पूरी बैंक गारंटी राजसात करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।
DAV Model : पहले के अनुभव को आधार बनाकर तैयार हुई योजना
सरकार ने इस प्रस्ताव के पक्ष में प्रदेश में पहले से संचालित पीपीपी मॉडल के अनुभव का भी उल्लेख किया है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए डीएवी संस्था को सौंपा गया था।
उस समय इन विद्यालयों में 17,722 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यह संख्या बढ़कर 38,318 हो गई है। यानी लगभग दस वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या दोगुने से अधिक हुई है।
पहले इन विद्यालयों में कक्षा छठवीं से दसवीं और ग्यारहवीं तक पढ़ाई होती थी, जबकि वर्तमान में सभी 72 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें 59 विद्यालय स्वतंत्र पीपीपी मॉडल पर और बस्तर संभाग के 13 विद्यालय शासकीय सहयोग से संचालित हैं।
डीएवी स्कूलों में आरटीई के 25 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त शासन के आठ प्रतिशत निःशुल्क कोटे के जरिए भी वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर मिला है। इसी अनुभव को इग्नाइट विद्यालयों के प्रस्तावित मॉडल का आधार बनाया जा रहा है।
अभी प्रस्ताव है, अंतिम फैसला और निविदा प्रक्रिया बाकी
207 इग्नाइट विद्यालयों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव फिलहाल शासन स्तर पर विचाराधीन है। अभी न तो किसी निजी संस्था का चयन हुआ है और न ही संचालन का अनुबंध किया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद ही निविदा प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई होगी।
अब इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निजी संस्था के चयन में पारदर्शिता कितनी बरती जाती है, निःशुल्क सीटों का लाभ वास्तव में जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचता है या नहीं और तय शैक्षणिक मानकों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है। सरकार ने प्रस्ताव में स्वामित्व, फीस नियंत्रण, शिक्षक सेवा सुरक्षा और गुणवत्ता मूल्यांकन से जुड़े प्रावधान रखे हैं। इनका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन ही तय करेगा कि ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा का यह मॉडल कितना लाभ पहुंचा पाता है।

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