VIP Security Review : छत्तीसगढ़ में 47 नेताओं की सुरक्षा खत्म, 100 से अधिक की सिक्योरिटी पर चली कैंची; CM की पत्नी से लेकर मंत्री-विधायक तक प्रभावित
नक्सलवाद का प्रभाव कम होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा, बस्तर के 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी समाप्त; दीपक बैज और कौशल्या साय की सुरक्षा में भी बदलाव की जानकारी

रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में आई कमी के बाद अब वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की भी नए सिरे से समीक्षा की गई है। राज्य सरकार की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा के बाद 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी समाप्त कर दी गई है, जबकि 100 से अधिक नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा में कटौती या बदलाव किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस VIP Security Review का असर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों दलों के नेताओं पर पड़ा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा में भी कमी की गई है।
समीक्षा में मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी प्रभावित हुए हैं। इस पूरी कवायद को राज्य में बदले सुरक्षा परिदृश्य के बीच वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को वास्तविक खतरे के अनुरूप रखने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।
Bastar Security : 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी समाप्त, अब SP करेंगे खतरे का आकलन
मिली जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा समीक्षा में बस्तर क्षेत्र के 47 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी समाप्त कर दी गई है। अब इन नेताओं को पहले की तरह निर्धारित सुरक्षा श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा सकती। संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को खतरे का आकलन करने और आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार रहेगा।
यानी अब सुरक्षा का आधार केवल पुरानी श्रेणी या पूर्व में जारी आदेश नहीं होगा, बल्कि संबंधित व्यक्ति को वर्तमान में किस तरह का खतरा है, इसका आकलन भी महत्वपूर्ण होगा। पुलिस अधीक्षक जरूरत महसूस होने पर सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा कर सकते हैं।
BJP-Congress : दोनों दलों के नेताओं पर पड़ा असर
सुरक्षा समीक्षा में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के नाम शामिल होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार, भाजपा नेताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसकी एक वजह यह बताई गई है कि बस्तर में माओवादी हिंसा के दौर में लंबे समय तक भाजपा के कई नेता राजनीतिक और क्षेत्रीय गतिविधियों के कारण खतरे के दायरे में रहे थे।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस समीक्षा से प्रभावित हुए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। इससे स्पष्ट है कि समीक्षा में केवल विपक्ष या सत्ताधारी दल के नेताओं को ही नहीं, बल्कि अलग-अलग राजनीतिक और सार्वजनिक पदों से जुड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया है।
Ministers and MLAs : मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायकों की सुरक्षा भी समीक्षा के दायरे में
इस सुरक्षा समीक्षा में मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायकों की सुरक्षा श्रेणियों पर भी विचार किया गया है। जिन लोगों को पहले विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी, उनकी वर्तमान खतरे की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।
सरकार की इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन लोगों की सुरक्षा में अनावश्यक संसाधन लगाने से बचना है, जिन्हें अब पहले जैसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
कुछ नए नाम भी सुरक्षा सूची में शामिल
समीक्षा के दौरान जहां कई लोगों की सुरक्षा समाप्त या कम की गई है, वहीं कुछ पूर्व विधायकों और निगम-मंडल के अध्यक्षों को सुरक्षा सूची में शामिल किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इससे संकेत मिलता है कि यह प्रक्रिया केवल सुरक्षा हटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अलग-अलग व्यक्तियों की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है।
क्या है इस फैसले का बड़ा संदेश?
छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक माओवादी हिंसा के कारण जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता रही है। खासकर बस्तर संभाग में नेताओं की आवाजाही और राजनीतिक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। अब सुरक्षा समीक्षा के जरिए सरकार सुरक्षा संसाधनों के नए सिरे से उपयोग की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।

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