
रायपुर, 30 सितंबर 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास को एक साथ गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंत्रालय महानदी भवन में एक ही कार्यक्रम के दौरान युवा इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र, CHiPS और Common Service Center के बीच MoU तथा नवा रायपुर में National Skill Training Institute के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इन पहलों के जरिए सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने और भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करने पर है।
विष्णु भैया का फोकस—युवा, रोजगार और भविष्य का छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर देना, नागरिकों को सरल एवं पारदर्शी शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना और नई पीढ़ी को आधुनिक कौशल से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार सृजन, कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक अधोसंरचना को आपस में जोड़कर विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव तैयार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आज के दौर में रोजगार की संभावनाएं केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं हैं। उद्योग, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, उद्यमिता और तकनीक आधारित क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने पर भी सरकार का जोर है।
नवा रायपुर में युवा इंजीनियरों की नई जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं का शहर है।
उन्होंने युवा अभियंताओं से तकनीकी ज्ञान और दक्षता का उपयोग जनहित में करने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
8.23 लाख करोड़ से ज्यादा के Investment MoU
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति 2024-30 में रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार के अनुसार अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हुए हैं। आने वाले वर्षों में लगभग पौने दो लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को औद्योगिक नीति के तहत विशेष प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है।
Digital Governance में बड़ा कदम, CHiPS-CSC के बीच MoU
विष्णु भैया की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी CHiPS और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी डिजिटल सेवाओं को नागरिकों के और करीब पहुंचाना है।
एमओयू के बाद सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम होगा। वहीं CSC की सेवाओं को भी सेवा सेतु से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे नागरिकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम होगी और नजदीकी केंद्रों से अधिक सेवाएं मिल सकेंगी।
16,619 केंद्रों से मिल रही 907 सेवाएं
सरकार के अनुसार वर्तमान में सेवा सेतु के जरिए 38 विभागों की 907 सेवाएं 16,619 केंद्रों से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। 1 अप्रैल 2025 से अब तक सेवा सेतु पोर्टल पर 54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है।
वहीं प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 600 से अधिक शासकीय एवं व्यावसायिक सेवाएं नागरिकों को मिल रही हैं। नए एमओयू के बाद सेवा सेतु की 907 सेवाओं की पहुंच इन केंद्रों तक भी विस्तारित होगी।
एक प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज्यादा सेवाओं की तैयारी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेवा सेतु को नागरिक सेवाओं के व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार की सेवाओं के साथ केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इससे भविष्य में एक हजार से अधिक सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार होगा।
1076 हेल्पलाइन से शिकायतों के समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री ने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक करीब 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हैं और शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
नवा रायपुर में 250 करोड़ का Skill Training Institute
कार्यक्रम में नवा रायपुर में National Skill Training Institute की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र भी सौंपा गया। प्रस्तावित संस्थान के निर्माण पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। यहां प्रतिवर्ष करीब 4 हजार युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
संस्थान में करीब 20 अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षण को उद्योगों और रोजगार बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, ताकि युवा आधुनिक तकनीक के व्यावहारिक ज्ञान के साथ रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए तैयार हो सकें।
विष्णु भैया का संदेश—डिग्री के साथ Skill भी जरूरी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक कौशल से लैस करना भी जरूरी है। नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसी दिशा में युवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
ओपी चौधरी ने भी युवाओं को दिया संदेश
आवास एवं पर्यावरण तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नवनियुक्त युवा अभियंताओं और उनके अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर जैसे आधुनिक शहर के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जनहित को प्राथमिकता देते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
रोजगार से Digital Service तक एक साथ बढ़ते कदम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में हुई इन तीन पहलों में रोजगार, डिजिटल सेवा और कौशल विकास को एक साथ जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है। एक ओर युवाओं को नवा रायपुर के विकास में जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी ओर सेवा सेतु और CSC के जरिए सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की तैयारी है। वहीं National Skill Training Institute के जरिए युवाओं को आधुनिक रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की योजना है।
यानी फोकस साफ है—युवा रोजगार से जुड़ें, नागरिकों को सेवाओं के लिए कम दौड़ना पड़े और छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी भविष्य की तकनीक के लिए तैयार हो।

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