Coal Washery Protest:– जनविरोध के आगे झुकी प्रशासनिक व्यवस्था, कोटा के अमाली में कोल वाशरी की लोक सुनवाई एक माह टली
बिलासपुर।कोटा तहसील के ग्राम अमाली में प्रस्तावित विराज अर्थ फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड की कोल वाशरी परियोजना को लेकर तेज होते जनविरोध के बीच पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) के लिए प्रस्तावित लोक सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। पहले यह लोक सुनवाई 22 दिसंबर को शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा के खेल मैदान में आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जनवरी कर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार अब लोक सुनवाई 30 जनवरी को सुबह 11 बजे शासकीय हाईस्कूल अमाली, तहसील कोटा के मैदान में आयोजित की जाएगी। लोक सुनवाई की प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर शिवकुमार बनर्जी को पूर्ववत पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कॉलेज में परीक्षाएं, इसलिए बदली गई तिथि और स्थान
कोटा एसडीएम ने बताया कि 22 दिसंबर को शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं दोनों पालियों में आयोजित होनी हैं। साथ ही बी.कॉम और एम.ए. की नियमित कक्षाएं भी संचालित रहेंगी। इन शैक्षणिक गतिविधियों के चलते महाविद्यालय परिसर में लोक सुनवाई आयोजित करना संभव नहीं था।
एसडीएम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर कार्यालय ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित लोक सुनवाई को निरस्त करते हुए नई तिथि और स्थान तय किया।
खेती पर संकट का खतरा, किसानों का तीखा विरोध
प्रस्तावित कोल वाशरी परियोजना को लेकर ग्राम अमाली सहित आसपास के गांवों में विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि कोल वाशरी स्थापित होने से क्षेत्र की कृषि पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
ग्रामीणों का आरोप है कि कोल वाशरी से निकलने वाली कोल डस्ट खेतों में फैलकर धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा।
ग्रामसभा प्रस्ताव पर उठे सवाल
ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया है कि परियोजना के समर्थन में पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव गांव के लोगों को अंधेरे में रखकर पारित किया गया। न तो ग्रामसभा में इस पर समुचित चर्चा हुई और न ही ग्रामीणों की सहमति ली गई। इस मुद्दे को लेकर गांव में नाराजगी और असंतोष का माहौल बना हुआ है।
जनप्रतिनिधि भी उतरे विरोध में
कोल वाशरी परियोजना के विरोध में अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों के समर्थन में खड़े होने का ऐलान करते हुए कहा है कि यदि यह परियोजना किसानों और क्षेत्रवासियों के हितों के खिलाफ साबित होती है, तो इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आगामी लोक सुनवाई को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में विरोध की आग और तेज होती जा रही है।
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