
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की राज्यव्यापी हड़ताल को लेकर आखिरकार समाधान की राह निकलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने पटवारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
22 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों का समाधान संवाद और आपसी समझ से ही होना चाहिए।
वेतन विसंगति और पदोन्नति पर बनेगी समिति
पटवारियों की प्रमुख मांगों पर मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े मुद्दों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करेगी और उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। हालांकि, इन मांगों को तत्काल मंजूरी नहीं दी गई है, बल्कि समिति की जांच और अनुशंसा के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी।
हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई पर भी राहत के संकेत
हड़ताल अवधि में पटवारियों के खिलाफ हुई कार्यवाहियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे आंदोलन के दौरान कार्रवाई का सामना कर रहे पटवारियों को राहत मिलने की उम्मीद बनी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की उचित समस्याओं के समाधान के लिए संवाद का रास्ता खुला है।
मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख और समिति गठित करने के निर्देश के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को गंभीरता से सुनने और समाधान की पहल करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस फैसले से प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज को सामान्य बनाने का रास्ता खुल सकता है। अब पटवारियों की निगाहें उच्चस्तरीय समिति की कार्रवाई और उसकी अनुशंसाओं पर रहेंगी। हड़ताल स्थगित हुई है, जबकि मांगों पर अंतिम निर्णय समिति की रिपोर्ट और सरकार की आगे की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

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