कोरबा, 3 अक्टूबर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का जिले के कुछ हिस्सों में अच्छा हाल नहीं है। लेपरा पंचायत में तो स्थिति बुरी है। सीईओ ने निरीक्षण के दौरान योजना की दुर्गति पाई और 110 हितग्राहियों को नोटिस थमाया।
अभियान के तहत जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अशिकारी खगेश निर्मलकर व उनकी पूरी टीम ने ग्राम पंचायत के सभी वार्डों और मोहल्लों में अलग-अलग दल बनाकर हितग्राहियों के घर पहुंचकर उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात की। इस दौरान स्वीकृत आवासों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। अभियान के दौरान कुल 110 हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए। जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण शुरू नहीं किया है या जिनके निर्माण कार्य की प्रगति बेहद धीमी है, उन्हें तत्काल कार्य प्रारंभ कर निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। हितग्राहियों को उनकी स्थिति के अनुसार पीला नोटिस तथा अंतिम चेतावनी के रूप में लाल नोटिस प्रदान किया गया।
इस अभियान में जनपद पंचायत का पूरा स्टाफ, एनआरएलएम की टीम, आवास टीम, एसबीएम समन्वयक, संकाय सदस्य, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सहित मैदानी अमला मौजूद रहा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हितग्राहियों से चर्चा कर आवास निर्माण में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों की जानकारी ली और आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया।
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