CRISIL–NITI Aayog Index 2026 : निवेश के लिए छत्तीसगढ़ की बढ़ी साख, दो प्रमुख मानकों में देश के बड़े राज्यों में पहला स्थान

 

रायपुर। देश में निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा के बीच छत्तीसगढ़ ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। CRISIL–NITI Aayog Investment Friendliness Index (IFI) 2026 में राज्य ने Regulatory Ease और Institutional Environment जैसे निवेशकों के लिए अहम दो मानकों पर देश के बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं Environment Resilience श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। रिपोर्ट बताती है कि उद्योगों के लिए आसान नियम, स्थिर प्रशासन और तेज निर्णय प्रक्रिया ने राज्य की निवेश क्षमता को नई पहचान दिलाई है।

व्यापारिक माहौल में सुधार का मिला लाभ

रिपोर्ट के अनुसार नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किए गए सुधारों का सीधा असर रैंकिंग में दिखाई दिया। उद्योगों को अनुमति, एनओसी, बिजली कनेक्शन, निर्माण स्वीकृति और अन्य सरकारी सेवाओं में तेजी आने से छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में शीर्ष पर पहुंचा है।

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निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में सफल रहा प्रशासन

संस्थागत वातावरण के मामले में भी राज्य ने पहला स्थान हासिल किया। नीति की निरंतरता, प्रभावी शिकायत निवारण, बेहतर कानून-व्यवस्था और उद्योगों के लिए अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था को इसकी बड़ी वजह माना गया है।

प्राकृतिक जोखिमों से निपटने की बेहतर तैयारी

पर्यावरणीय सहनशीलता श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहने वाले छत्तीसगढ़ को औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी मजबूत राज्य माना गया है। इससे दीर्घकालिक निवेश के लिए राज्य की विश्वसनीयता और बढ़ी है।

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खनिज संपदा और बिजली ने दी बढ़त

रिपोर्ट में राज्य की प्राकृतिक संपदा, अधिशेष बिजली उत्पादन और मजबूत वित्तीय स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। कोयला उत्पादन में अग्रणी होने के साथ उद्योगों की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। 

नई औद्योगिक नीतियों का दिखा असर

औद्योगिक विकास नीति 2024-30, जन विश्वास अधिनियम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026 जैसे सुधारों ने उद्योगों के लिए नियमों को सरल बनाया है। जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था और अनुपालन में कमी ने निवेश प्रक्रिया को और आसान किया है। 

एआई और हाईटेक उद्योगों की ओर बढ़ते कदम

नवा रायपुर में देश का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। साथ ही डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जैसी परियोजनाएं राज्य को डिजिटल और हाईटेक निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। 

18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार पिछले डेढ़ वर्ष में छत्तीसगढ़ को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें सेमीकंडक्टर, एआई, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं।

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