भूमिहीन कृषकों, बैगा-गुनिया को योजनांतर्गत मिलेगी 10 हजार की आर्थिक सहायता

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दुर्ग । मुख्यमंत्री साय ने सोमवार को मंत्रालय भवन रायपुर से पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू-अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देख-रेख में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजनांतर्गत भूमिहीन कृषकों, बैगा-गुनिया को 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।

इस वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे। दुर्ग जिले में यह आयोजन जनपद सभा कक्षों में किया गया। जिला मुख्यालय दुर्ग स्थित जनपद सभाकक्ष में विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चंद्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष देवेन्द्र देशमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जितेन्द्र साहू एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माया बेलचन्दन तथा कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला पंचायत सीईओ बी.के. दुबे, एसडीएम एच.एस. मिरी, जनपद सीईओ रूपेश पाण्डे एवं अन्य अधिकारी और हितग्राही कृषक मौजूद थे।

इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी करने जा रही है। पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का आज शुभारंभ किया गया। जिसके अंतर्गत भूमिहीन कृषकों को सरकार 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने जा रही है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान चिकित्सा सुविधा योजना को विस्तारपूर्वक रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं से लाभान्वित होने आगे आने लोगों को आहवान किया। विधायक चंद्राकर ने कार्यक्रम में मौजूद दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना के हितग्राहियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया।

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने योजना के हितग्राहियों को योजनांतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता राशि का सदुपयोग करने की समझाइश दी। जिला पंचायत के सीईओ बी.के. दुबे ने योजना के संबंध में अवगत कराया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योेजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदाय करने के उद्देश्य से यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही है। भूमिहीन परिवार से आशय ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अंश मात्र भी कृषि भूमि न हो। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र में भूमिहीन परिवार जिनका जीविको पार्जन का मुख्य स्त्रोत कृषि मजदूरी है, वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार हो, पात्र होंगे। राज्य में वर्ष 2023-24 में पात्र हितग्राहियों की संख्या 5,62,112 थी। दुर्ग जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र अर्थात तीनों जनपद पंचायत क्षेत्र (धमधा, पाटन, दुर्ग) में कुल 27287 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 23203 आवेदन स्वीकृत हुए (प्रथम चरण वर्ष 2021) एवं वर्ष 2022 में द्वितीय चरण में तीनों दिवस खण्ड में कुल 8009 आवदेनों में से 6370 स्वीकृत हुए। इस प्रकार कुल 29573 आवेदन स्वीकृति हुए। पूर्व में पात्र समी हितग्राहियों को वर्ष में 7000 रूपए तीन किस्तों में प्राप्त हो रहा था, आज से राज्य शासन द्वारा 3000 की वृद्धि की गई है। अब कुल 10,000 रूपए प्राप्त होंगे।