
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस की निगरानी तथा आवश्यक डेटा अपडेट करने में लापरवाही बरतने पर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन रोक दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की जद में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और कोरबा समेत 19 जिले शामिल हैं।
बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं दी गई जानकारी
जानकारी के मुताबिक, DPI संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी कर VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी गूगल शीट में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 3 नवंबर को रिमाइंडर भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद 17 जिलों के अधिकारियों ने निर्धारित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
वहीं, 16 अक्टूबर को जारी एक अन्य निर्देश में उन स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी शिक्षक या कर्मचारी VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा था। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा रिमाइंडर जारी किया गया, लेकिन 10 जिलों से अपेक्षित जानकारी नहीं मिली।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला
लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली को शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना है। आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लेख करते हुए इसे कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बताया गया है।
DPI ने संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
इन 19 जिलों के DEO का वेतन रोका गया
लोक शिक्षण संचालनालय की कार्रवाई में निम्नलिखित 19 जिले शामिल हैं:
- रायपुर
- दुर्ग
- बस्तर
- सरगुजा
- धमतरी
- कोरबा
- जांजगीर-चांपा
- गरियाबंद
- बालोद
- कबीरधाम
- मुंगेली
- कोंडागांव
- नारायणपुर
- सुकमा
- दंतेवाड़ा
- सूरजपुर
- बलरामपुर-रामानुजगंज
- कोरिया
- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB)
8 जिलों में दोनों श्रेणियों की जानकारी नहीं हुई जमा
रिपोर्ट के मुताबिक, नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे 8 जिले हैं, जहां के जिला शिक्षा अधिकारियों ने दोनों निर्देशों के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
VSK ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस पर शिक्षा विभाग सख्त
शिक्षा विभाग का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति को डिजिटल माध्यम से नियमित रूप से मॉनिटर करना है। VSK ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने और संबंधित डेटा समय पर अपडेट करने की जिम्मेदारी जिला स्तर के अधिकारियों की भी है।
19 जिला शिक्षा अधिकारियों के नवंबर माह के वेतन पर रोक लगाने की कार्रवाई से स्पष्ट है कि विभाग अब ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय कर रहा है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी कब तक लंबित जानकारी उपलब्ध कराते हैं और वेतन रोकने के आदेश पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है।

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