Bilaspur news:– बिलासपुर तहसील के बिरकोना ग्राम पंचायत में 10 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चला कब्जा मुक्त किया गया। इस दौरान 23 लोगों के अवैध कब्जे हटाए गए। पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से हुई।
Bilaspur बिलासपुर। बिरकोना में 10 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, 23 लोगों के मकान पर चला बुलडोजर
बिलासपुर ।जिले के बिरकोना इलाके में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। इस जमीन पर 23 लोगों ने लंबे समय से कब्जा कर पक्के मकान बना लिए थे। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर बिलासपुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को जांच व आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार गरिमा ठाकुर, जोन कमिश्नर, राजस्व अमला और पुलिस बल की टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्रशासन ने इससे पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, साथ ही 9 अप्रैल को बेदखली आदेश जारी करते हुए उन्हें स्वयं कब्जा हटाने का अंतिम मौका दिया गया था। तय समयसीमा में कब्जा नहीं हटाने के चलते प्रशासन ने सख्ती दिखाई और मंगलवार को कार्रवाई की।
संपूर्ण कार्यवाही रही शांतिपूर्ण
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मौके पर उपस्थित जोन कमिश्नर और राजस्व अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार निगरानी रखी।
किन-किन लोगों का कब्जा हटाया गया
प्रशासन द्वारा जिन 23 लोगों के अवैध कब्जे हटाए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:
विकास पिता रामभजन, श्याम बाई पति जनक गोड, पूनम पांडेय पति आशुतोष, प्रमीला यादव पति विनोद, पोस्टमेन पिता रामचरण साहू, महगुराम, नरेंद्र, अरुण बघेल, रामायण गोड, अशोक गोड, कुमारी गोड, ईश्वरी गोड, दुर्गेश साहू, गोपी गोस्वामी, हजारीलाल सूर्यवंशी, राजकुमार शुक्ला, फागूराम, बरातू मानू, जनऊ, बनऊ, धनऊ, अर्जुन, दिलीप एवं सुंदर पिता समेलाल।
प्रशासन सख्त, आगे भी होगी कार्रवाई
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार गरिमा ठाकुर ने बताया कि सरकारी जमीन को खाली कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इस दिशा में आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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