
रायपुर। गांवों में नल से पानी तो पहुंच गया, लेकिन उसका संचालन और रखरखाव कैसे होगा ? दूरस्थ अबूझमाड़ के आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर कैसे मिलेंगे ? और राजनांदगांव के विद्यार्थियों को शिक्षा मंडल से जुड़े कामों के लिए कितनी सुविधा मिलेगी ? इन सवालों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को आर्थिक सहारा देने, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए तीन साल में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान करने और राजनांदगांव में दो संस्थागत सुविधाओं के विस्तार को मंजूरी दी है।
1. Village Water : छोटी पंचायतों को नलजल योजना चलाने के लिए मिलेगा सरकारी अनुदान
कैबिनेट का सबसे सीधे ग्रामीण परिवारों से जुड़ा फैसला नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव को लेकर है। सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके बाद वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसका आम ग्रामीण परिवारों पर क्या असर होगा ? नई व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि गांवों में नलजल योजना केवल स्थापित होकर न रह जाए, बल्कि उसका नियमित संचालन और रखरखाव भी होता रहे। खासतौर पर एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे छोटी पंचायतों पर योजना चलाने का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
हालांकि, अनुदान के लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं जो ग्राम पंचायतें सालाना निर्धारित जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी पानी का शुल्क वसूलने और योजना का बेहतर प्रबंधन करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।
2. Education Boost : अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर 40.98 करोड़ रुपये
नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ हुआ है।
इस फैसले का क्या होगा असर ? अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर संस्थागत सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे उन विद्यार्थियों के लिए आगे की पढ़ाई के अवसर मजबूत हो सकते हैं, जिन्हें भौगोलिक और संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा तक पहुंचने में कठिनाई होती है। यह फैसला जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3. Child Care : राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह, बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ है। कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी।
इसका असर : नए सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह केवल भवन निर्माण का फैसला नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों को बेहतर संरक्षण और सुधार का वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कदम है।
4. Education Service : राजनांदगांव में खुलेगा शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय, विद्यार्थियों को मिलेगी स्थानीय सुविधा
राजनांदगांव के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी कैबिनेट ने राहत देने वाला फैसला किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि आबंटित करने की मंजूरी दी गई है।
आम लोगों को क्या फायदा होगा ? संभागीय कार्यालय स्थापित होने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को मंडल से जुड़े कार्यों के लिए दूरस्थ कार्यालयों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
पेयजल, शिक्षा और बाल संरक्षण पर सरकार का फोकस
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक के चारों फैसलों का असर अलग-अलग वर्गों तक पहुंचने वाला है। छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा मजबूत होगी और राजनांदगांव में बाल संरक्षण तथा शिक्षा मंडल से जुड़ी संस्थागत सुविधाओं का विस्तार होगा।
इन फैसलों की वास्तविक सफलता अब इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। खासकर गांवों में नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, अबूझमाड़ के महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और राजनांदगांव में नए संस्थानों की समय पर स्थापना पर लोगों की नजर रहेगी।

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