सुशासन : नकटी अतिक्रमण हटाने से पहले सरकार ने किया पुनर्वास, 65 परिवारों को मिला पक्का आशियाना

रायपुर, 1 जुलाई 2026। नया रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दावा है कि कार्रवाई से प्रभावित किसी भी पात्र परिवार को बेघर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके तहत 65 परिवारों को नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस आवासों में अस्थाई बसाने की व्यवस्था की गई है।

65 परिवारों को मिला नया ठिकाना

जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 65 पात्र परिवारों की सूची छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को सौंपी गई थी। सूची के आधार पर 29 जून 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित सेक्टर-30 के रिक्त ईडब्ल्यूएस आवासों का अस्थायी आवंटन कर दिया गया।

केवल मकान नहीं, सभी बुनियादी सुविधाएं भी

सरकार के अनुसार प्रभावित परिवारों को ऐसे आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहां बिजली, पेयजल, पक्की सड़क, सीवर नेटवर्क, सामुदायिक भवन, उद्यान, वॉकिंग ट्रैक और अन्य शहरी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। आवंटित मकानों में ट्यूबलाइट, पंखे और विद्युत व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि परिवार तत्काल वहां रह सकें।

109 ईडब्ल्यूएस आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित

सेक्टर-30 में कुल 1,376 ईडब्ल्यूएस (जी+3) आवास निर्मित हैं। इनमें से चौथी मंजिल पर उपलब्ध 109 रिक्त आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल लगभग 31.45 वर्गमीटर (338.40 वर्गफीट) है।

38 एकड़ भूमि पर विकसित होगी नई योजना

गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अनुसार ग्राम नकटी की लगभग 38 एकड़ शासकीय भूमि में से करीब 12 एकड़ भूमि विशेष योजना के लिए उपयोग की जाएगी, जबकि शेष 26 एकड़ क्षेत्र में मंडल की स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना विकसित की जाएगी।

पुनर्वास की निगरानी करेगी आठ सदस्यीय समिति

पुनर्वास प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यालय के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में उपयुक्त, कार्यपालन अभियंता, संपदा अधिकारी, सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। यह समिति पात्र परिवारों को आवास आवंटन से लेकर पूरी पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

सरकार का दावा

गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। इसी उद्देश्य से आवास आवंटन के साथ-साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है।

मुख्य बातें
✔ 65 प्रभावित परिवारों को सेक्टर-30 में ईडब्ल्यूएस आवास आवंटित।
✔ बिजली, पानी, सड़क, सीवर, उद्यान और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं उपलब्ध।
✔ पुनर्वास की निगरानी के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित।
✔ 109 रिक्त आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित।