रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और आधुनिक प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा (IAS) ने मंत्रालय में IIT दिल्ली की विशेषज्ञ टीम से मुलाकात कर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के कम्प्यूटरीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की।
यह पहल भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है, जिसमें IIT दिल्ली को तकनीकी सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया है। टीम ने 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक राज्य के विभिन्न जिलों – बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद और रायपुर – का दौरा कर वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया।
बैठक में उप सचिव श्रीमती लवीना पांडे, राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस. ए. फारुकी, IIT दिल्ली से कुमारी प्रियंवदा और श्री सिद्धार्थ प्रकाश सिंह, तथा राज्य वक्फ बोर्ड के मोहम्मद तारिक अशरफी भी मौजूद रहे।
यह कदम छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जनहित में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। डिजिटलाइजेशन से इन संपत्तियों का बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, निगरानी और विवाद रहित उपयोग संभव हो सकेगा।
राज्य सरकार की यह पहल न केवल तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करती है, बल्कि अल्पसंख्यक समाज की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी की दिशा में भी एक सकारात्मक संदेश देती है।
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