छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था मजबूत: अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा खनिज रॉयल्टी का हिस्सा

CG BREAK: छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों को भी मिलेगा खनिज रॉयल्टी का हिस्सा, मुख्यमंत्री श्री साय की घोषणा का हुआ पालन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राजस्व राशि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है।

राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि का हिस्सा दिए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मंच से ही इस मांग को स्वीकार करते हुए घोषणा की थी, जिसका अब राज्य शासन द्वारा पालन कर दिया गया है।

खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गौण खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पूर्ववत दिया जाएगा। जबकि शेष 67 प्रतिशत राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच निर्धारित स्लैब के अनुसार किया जाएगा।

रॉयल्टी राशि वितरण का नया स्लैब (नियम):

7.50 लाख रुपये तक की राशि: 100 प्रतिशत पूरी तरह ग्राम पंचायत को मिलेगी।

7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि: 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत और 10 प्रतिशत जिला पंचायत को मिलेगी।

10 लाख से 25 लाख रुपये तक की राशि: 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 15 प्रतिशत जनपद पंचायत और 15 प्रतिशत जिला पंचायत को मिलेगी।

25 लाख से 50 लाख रुपये तक की राशि: 60 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 20 प्रतिशत जनपद पंचायत और 20 प्रतिशत जिला पंचायत को मिलेगी।

50 लाख रुपये से अधिक की राशि: 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 25 प्रतिशत जनपद पंचायत और 25 प्रतिशत जिला पंचायत को मिलेगी।

इन विकास कार्यों में होगा राशि का उपयोग:

राज्य शासन ने इस निधि के उपयोग के दायरे का भी विस्तार किया है। अब इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकेगा:

स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वाटर (पेयजल) सुविधा।

सामुदायिक शौचालय निर्माण।

मुक्तिधाम निर्माण।

पहुंच मार्ग (सड़क) निर्माण।

वाचनालय (लाइब्रेरी) निर्माण।

विशेष नोट: जिला पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा, जहां खनन (माइनिंग) गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री और पंचायत प्रतिनिधियों ने जताई खुशी:

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। जिला पंचायतों को हिस्सेदारी मिलने से स्थानीय विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा का तुरंत पालन होने पर रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता जताई है और कहा है कि इससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।