CG Assembly Winter Session:रायपुर। बिलासपुर ज़िले में सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर बेजाकब्जा का मामला आज विधानसभा में उठा। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला के इस सवाल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के पूरे प्रकरण की कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जांच कराने की घोषणा की है।
बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला प्रश्नकाल में उठा। विधायक शुक्ला ने पूछा था कि बिलासपुर में वर्ष 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा / निर्माण की कितनी–कितनी शिकायतें कहां– कहां से प्राप्त हुई। अवैध कब्जा वाली कितनी एवं कहां–कहां की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया? कितने प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं ?
इसके उत्तर में विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि जिला में कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। इसमें से 256 प्रकरणों की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। बाकी 307 प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
इस दौरान विधायक शुक्ला ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पट्टा वितरण के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जिला में 13272 पट्टे की शिकायत प्राप्त हुई है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में शासन के संरक्षण में शासकीय जमीनों की बंदरबांट की गई। इस पर मंत्री ने पट्टा वितरण की जांच कराने की बात कही। वहीं, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंदर ही करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा कर ली गई। उन्होंने मंत्री से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस पर मंत्री वर्मा ने बिलासपुर जिला में जमीन पर कब्जा की कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच कराने की घोषणा की।
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