रायपुर। नया रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शासन-प्रशासन ने संवेदनशीलता की एक मिसाल पेश की है। प्रभावित 65 परिवारों को बेघर छोड़ने के बजाय, सरकार उन्हें नया रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-30 में स्थित सर्वसुविधायुक्त ईडब्ल्यूएस (EWS) आवासों में शिफ्ट कर रही है। 
इस पुनर्वास प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। 
नए आशियाने में मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं
प्रभावित परिवारों को सिर्फ छत ही नहीं, बल्कि एक विकसित शहरी माहौल दिया जा रहा है। इन आवास परिसरों में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:
बुनियादी सुविधाएं: नियमित जलापूर्ति (पेयजल), बिजली (ट्यूबलाइट व पंखे फिटेड), और पक्की कंक्रीट सड़कें।
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर: सीवर नेटवर्क, वॉकिंग ट्रैक और सार्वजनिक उद्यान (पार्क)।
सामुदायिक सुविधाएं: सामुदायिक भवन और यूटिलिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।
आवास का विवरण: सेक्टर-30 में कुल 1,376 EWS (G+3) मकान बने हैं, जिनमें से चौथी मंजिल के 109 रिक्त आवासों को पुनर्वास के लिए चुना गया है। प्रत्येक मकान का क्षेत्रफल 31.45 वर्गमीटर (338.40 वर्गफीट) है। 
भूमि का उपयोग और आवंटन प्रक्रिया
ग्राम नकटी में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की लगभग 38 एकड़ शासकीय भूमि है, जिसका उपयोग इस प्रकार होगा:
भूमि का हिस्साप्रस्तावित योजना
12 एकड़ भूमिविशेष योजना के लिए उपयोग की जाएगी।
26 एकड़ भूमिमंडल की स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना विकसित होगी।
त्वरित कार्रवाई: जिला प्रशासन द्वारा सौंपी गई 65 पात्र परिवारों की सूची के आधार पर, 29 जून 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें अस्थायी रूप से मकान आवंटित कर दिए गए हैं।
👥 निगरानी के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित
पुनर्वास प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए मुख्यालय के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति में उपायुक्त, कार्यपालन अभियंता, संपदा अधिकारी और सहायक अभियंता शामिल हैं।प्रशासन का रुख:
“सरकार की प्राथमिकता सिर्फ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है।”
— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
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