भारतीय लोकतंत्र के मुख्य चार स्तंभ से सुसज्जित पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार में कोरबा नगर निगम का बजट पेश हुआ

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कोरबा, 25 मार्च 2026। नगर पालिक निगम कोरबा के साधारण सम्मिलन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट एवं 2026-27 के आम बजट को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। बजट पर मतदान के दौरान केवल 4 सदस्यों ने हाथ उठाकर विरोध दर्ज कराया, जबकि शेष सदस्यों ने समर्थन दिया।
बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 3 प्रस्ताव बहुमत से, 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जबकि बुधवारी बाजार पुनर्विकास परियोजना से संबंधित 1 प्रस्ताव को फिलहाल होल्ड पर रखा गया।
नगर निगम के पं. जवाहरलाल नेहरू सभागार में आयोजित इस साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने की। बैठक में महापौर संजूदेवी राजपूत तथा आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की विशेष उपस्थिति रही।
बैठक की शुरुआत में पार्षदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। निगम के इतिहास में पहली बार 30 मिनट का ध्यानाकर्षण समय निर्धारित किया गया, जिसमें 5 पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया और उन पर विस्तृत चर्चा की गई।
सर्वसम्मति से पारित हुए प्रमुख प्रस्ताव
बैठक में सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें—
सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजना की स्वीकृति की पुष्टि
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की स्वीकृति की पुष्टि
मुख्यमंत्री पेंशन योजना की स्वीकृति की पुष्टि
स्व. केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के आयोजन हेतु आर्थिक सहयोग
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रस्ताव
बहुमत से पारित हुए प्रमुख प्रस्ताव
मुड़ापार तालाब के डिज़ाइन, विकास, वित्त पोषण, संचालन एवं रखरखाव हेतु PPP मॉडल (DBFOT) पर रियायतग्राही चयन का प्रस्ताव
वातानुकूलित बस क्यू-शेल्टर निर्माण, एटीएम एवं दैनिक उपयोग की दुकानों सहित संचालन-संधारण हेतु PPP (DBOT) मॉडल का प्रस्ताव
वहीं बुधवारी बाजार पुनर्विकास परियोजना से जुड़े प्रस्ताव को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया।
बजट पर हुई विस्तृत चर्चा
अंत में महापौर संजूदेवी राजपूत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट एवं 2026-27 का अनुमानित आम बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए अपना अभिभाषण दिया। बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद मतदान कराया गया, जिसमें 4 सदस्यों के विरोध के बावजूद बजट को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया।