आयुक्त के निर्देश पर निगम अमले ने की कार्यवाही
कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासगृहों पर अवैध रूप से ताला लगाकर कब्जे की नीयत रखने वाले व कब्जा करने वालों पर निगम ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर मंगलवार को निगम के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए मुड़ापार स्थित पी.एम.ए.वाई. आवास गृहों में ताला लगाकर अवैध कब्जा करने वाले 18 कब्जाधारियों के आवासगृहों के ताले खोलकर मुक्त कराया। पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। मुड़ापार के ब्लाक आई में 14 आवासगृहों एवं ब्लाक जी में 4 आवासगृहों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है।
नगर पालिक निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी.घटक अंतर्गत निगम क्षेत्र में 481 आवासगृहों का निर्माण पूर्व में किया गया था जबकि दादर में 2784 आवासगृहों का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। पूर्व में निर्मित कराए गए 481 आवासगृहों में से मुड़ापार में 293 आवासगृह निर्मित कराए गए थे, जिनमें से 219 आवासगृह आबंटित किए जा चुके हैं, इसी प्रकार रामपुर में निर्मित कराए गए 24 आवासगृहों में से सभी आवासगृहों का आबंटन किया जा चुका है। लाटा में निर्मित 32 आवासगृह में 22 एवं कारर्पोरेशन साईट में निर्मित 132 आवासगृहों में 29 आवासगृहों का आबंटन भी पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष आवासगृहों के आबंटन की प्रक्रिया जारी है। मुड़ापार में निर्मित 293 आवासगृहों में से वर्तमान में रिक्त कुछ आवासगृहों में ताला लगाकर अवैध कब्जा किया गया था, जबकि कुछ आवासगृहों में लोग अवैध रूप से रहना भी प्रारंभ कर चुके थे। इसकी जानकारी पर आयुक्त ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। निगम के पी.एम.ए.वाई.के नोडल अधिकारी एन.के.नाथ एवं अतिक्रमण दस्ता प्रभारी योगेश राठौर सहित निगम अमले ने वार्ड पार्षद शैलेन्द्र सिंह पप्पी की उपस्थिति में अवैध कब्जाधारियों पर कार्यवाही की। आयुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित कराए गए आवासगृहोंं में अवैध कब्जा किसी भी हालत में न हों, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें। यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी तय की जाएगी। अवैध कब्जा की मंशा रखने वालों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि शासन की योजनाओं के तहत निर्मित इन आवासगृहों में अवैध कब्जे की मंशा न रखें तथा अवैध कब्जे का प्रयास न करें अन्यथा कब्जा हटाने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
