कोरबा 7 अगस्त । कोरबा के दर्री स्थित साडा कॉलोनी के रहवासियों को लंबे समय से चली आ रही बिजली की अघोषित कटौती, लो-वोल्टेज और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग से आखिरकार राहत मिलने की उम्मीद बंध गई है। महापौर संजू देवी के कड़े हस्तक्षेप के बाद बिजली विभाग हरकत में आ गया है और समस्या के समाधान के लिए सख्त समयसीमा तय कर दी गई है।
क्षेत्रवासी कई दिनों से बिजली की लचर व्यवस्था से त्रस्त थे। जब नागरिकों ने अपनी यह पीड़ा महापौर तक पहुंचाई, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने के बजाय सीधे प्रशासनिक अमले को मौके पर तलब कर लिया। महापौर के कड़े निर्देशों के बाद बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को साडा कॉलोनी के अग्रसेन भवन में आकर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी।
इस जनहित की लड़ाई में कोरबा प्रेस क्लब अध्यक्ष नौशाद खान और दर्री प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने आगे आकर स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं, स्थानीय पार्षद सुखविंदर कौर ने भी जनता की मांगों का पुरजोर समर्थन किया।
प्रमुख बिंदु:
- महापौर का त्वरित एक्शन: साडा कॉलोनी में अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग से परेशान नागरिकों की गुहार पर महापौर संजू देवी राजपूत ने तुरंत संज्ञान लिया।
- अधिकारियों की मौके पर एंट्री: महापौर के निर्देश पर बिजली विभाग के आला अधिकारी (अधीक्षण अभियंता राजकुमार सोनकर और कार्यपालन अभियंता राजेश चौहान) अग्रसेन भवन पहुंचे और जनसुनवाई की।
- 15 दिन का विशेष प्लान: समस्या के त्वरित समाधान के लिए अगले 15 दिनों तक क्षेत्र में एक विशेष सहायक अभियंता (Assistant Engineer) को तैनात किया गया है।
- स्थायी समाधान: जनता को दो महीने के भीतर नए विद्युत सब-स्टेशन से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे ट्रिपिंग से हमेशा के लिए निजात मिलेगी।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
- 15 दिनों की विशेष निगरानी: अधीक्षण अभियंता राजकुमार सोनकर ने घोषणा की है कि अगले 15 दिनों तक क्षेत्र में विशेष रूप से एक सहायक अभियंता तैनात रहेगा, जो तकनीकी खामियों और ट्रिपिंग की शिकायतों का तुरंत निराकरण करेगा।
- 2 महीने में नया सब-स्टेशन: सिर्फ तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि भविष्य की समस्याओं को खत्म करने के लिए साडा कॉलोनी को अगले दो महीनों के भीतर नए विद्युत सब-स्टेशन से जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।
जनता की दो टूक चेतावनी:
स्थानीय नागरिकों ने महापौर, और पार्षद के प्रति आभार व्यक्त किया है, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि तयशुदा 15 दिनों के भीतर सुधार नहीं हुआ और 2 महीने में सब-स्टेशन का वादा पूरा नहीं किया गया, तो जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरकर बड़ा जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
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