छत्तीसगढ़

कृषि और शिक्षा से जुड़े ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता से करें समाधान : कलेक्टर

कलेक्टर ने डीएलसीसी की बैठक ली, अनुपस्थित बैंकों पर जताई नाराज़गी

रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति कि विशेष 192वीं बैठक दिसंबर तिमाही (डीएलसीसी) की बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि सभी बैंक कृषि और शिक्षा से जुड़े ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता से लें। यदि किसी भी बैंक में ऋण से जुड़े प्रकरण आते है तो लंबित ना रखें। कम से कम औपचारिकता करते हुए प्रक्रियाओं को जल्दी पूर्ण करें और हितग्राहियों को जल्द ऋण प्रदान करें। कलेक्टर ने बैठक में बैंकों के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने उक्त बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधन को कड़ा चेतावनी पत्र लिखने के निर्देश एलडीएम को दिए। साथ ही इसकी प्रतिलिपि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अग्रिम कार्रवाई के लिए देने को कहा।

कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि एनआरएलएम और एनयूएलएम से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि इनसे जुड़े ऋण प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ विचार करें और उनकी प्रक्रियाओं को जल्द पूर्ण करें। बैठक में एलडीएम सिराज हाईत ने जानकारी दी कि एनआरएलएम ने अपना शत प्रतिशत और एनयूएलएम ने 98 प्रतिशत पीएम स्वानिधि योजना में 92 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किया गया। साथ ही उन्होंने 2024-25 में प्राथमिकता लोन के टारगेट दिसंबर तिमाही तक 87 प्रतिशत अर्जित कर लिया है। इस पर डॉ सिंह ने सराहना करते हुए कहा कि सारे बैंक भविष्य में भी ऐसे जुड़े प्रकरणों का गंभीरता से समाधान करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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