कोरबा। लोक जनशक्ति पार्टी (रा.)के जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे ने जिले में प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार की संभावना व्यक्त करते हुए वर्ष 2018 से 2022 तक स्वीकृत सभी प्रधानमंत्री आवासों की जांच कराने की मांग की है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आग्रह कलेक्टर से किया है।
जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे ने 2018 से 2022 तक स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवासों में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। लगभग सभी जनपद और जिला पंचायत के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी आवास मित्र आदि ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना में जमकर कमीशनखोरी की। फर्जी बिल, फर्जी जीपीएस ट्रैकिंग, फर्जी सत्यापन के जरिए हितग्राहियों को दी गई आवासों की राशि को सिंडीकेड के रूप में मिलकर सरपंच व सचिव की मदद से गबन कर दिया। हद तो तब हो गई जब राशि स्वीकृत होने के पहले या कुछ दिन बाद हितग्राही की मृत्यु हो गई तब भी उसके नाम की राशि खाते से निकालने में सफल रहे। अनेक हितग्राहियों के अनपढ़ व कम पढ़े-लिखे होने का फायदा उठाकर आवास बनाकर देने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री आवास की राशि निकलवाकर हड़प लिए लेकिन आज तक आवास नहीं बनाया। हितग्राहियों को आवास निर्माण में लगभग 90 दिन की दी जाने वाली रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी राशि को भी गबन कर दिया गया। राजकुमार दुबे ने कहा है कि संवेदनशील मामले में गहन जांच कराते हुए सख्त कार्यवाही संंबंधितों पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।