कोरबा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन ने सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा व वेतन विसंगति दूर करने संबंधी मांग को लेकर महापौर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
फेडरेशन कर्मचारियों ने बताया कि उनके द्वारा कई चरणों में आंदोलन कर शासन-प्रशासन को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। खेद सहित लेख है कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी आक्रोशित हैं। कर्मचारियों ने बताया कि फेडरेशन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 साल पहले प्रदेश बंद कराया था। आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने समय सीमा तय करते हुए पिंगुआ कमेटी गठित की थी लेकिन कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं सौंपी गई है जिसके कारण कर्मचारी जगत व्यथित है। कर्मचारियों ने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने अपने मौलिक अधिकार महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान अनुसार गृहभाड़ा की मांग की है। इस अवसर पर संयोजक केआर डहरिया, महासचिव तरूण राठौर, संरक्षक प्यारेलाल चौधरी, संरक्षक सुरेश कुमार द्विवेदी, कार्यकारी संयोजक जेपी खरे, उपाध्यक्ष टीआर कुर्रे, सचिव आरडी केशकर आदि उपस्थित थे।