कोरबा। परिविक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। पूर्व घोषणा के अनुसार प्रदेश संगठन के नेतृत्व में यह हड़ताल आज से शुरू हो गई है। पंचायतों के सचिव तानसेन चौक में हड़ताल पर बैठे है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने शासकीयकरण करने की मांग पर विचार नहीं किया है जबकि यह मांग काफी पुरानी है। इससे पहले पंचायत सचिवों ने गोबर खरीदी का कार्य करने से इनकार कर अपनी मांग पूरी कराने के लिए शासन तक बात पहुंचाई और इसके बाद कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के साथ ही पेंशन, जन्म-मृत्यु पंजीयन मनरेगा संबंधी कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य तरह के पंचायत स्तरीय कामकाज पर असर पड़़ेगा।