कोरबा। नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 17 पथर्रीपारा की पार्षद व एमआईसी सदस्य श्रीमती सुनीता राठौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वार्डवासियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत आवासीय भूमि पर पट्टा जारी करने की मांग की है। वार्डवासियों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में पार्षद ने बताया कि लगभग 1200 से 1500 परिवार पिछले 40-50 वर्षों से औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा लीज ली गई भूमि पर निवासरत है। ये सभी मुख्यत: श्रमिक व मजदूर वर्ग के है। शासन की तरफ से भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड के सहयोग से 1976 व 1981 में 120-120 मेगावाट की 2 इकाईयां स्थापित की गई जो आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी है। संयंत्र स्थापना के लिए सैंकड़ों एकड़ जमीन लीज पर ली गई थी जिसमें वार्ड 17 पथर्रीपारा भी शामिल हैं। वर्ष 2000 से नगर निगम द्वारा वार्डवासियों से विभिन्न कर भी वसूले जा रहे हैं लेकिन इस वार्ड के लोगों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा का लाभ नहीं मिला है। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के शासनकाल में वर्ष 2000-03 में औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर बसे आरामशीन मोहल्ला, बुधवारी बस्ती के साथ कुछ अन्य मोहल्ले में योजना के तहत पट्टा वितरण किया गया। इस तरह निगम द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वे के आधार पर राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण शीघ्र करने का आग्रह किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब पथर्रीपारा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ने भी पार्षद और वार्डवासियों की मांग का समर्थन किया है।