0 2 दिसंबर की न्याय यात्रा से पहले सीएमडी को सौंपा मांग पत्र
कोरबा। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले एसईसीएल की कोरबा, कुसमुंडा,गेवरा व दीपका परियोजनाओं से प्रभावित भू-विस्थापितों द्वारा विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए 2 दिसम्बर को गेवरा से हाई कोर्ट बिलासपुर तक न्याय पद यात्रा निकाली जाएगी। इसकी पूर्व सूचना सीएमडी को संगठन के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप द्वारा दी गई। इस दौरान उपस्थित सीएमडी डॉ. प्रेमसागर मिश्रा, डायरेक्टर तकनीकी एस के पॉल एवं गेवरा जीएम एस के मोहंती ने ऊर्जाधानी संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात एवं वार्ता किया। अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने न्याय यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, सांसद और विधायकों के माध्यम से विधान सभा व लोक सभा में याचिका दायर करने हेतु चलाये जा रहे 11 सूत्रीय मांगों पर हस्ताक्षर अभियान के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के दौरान ऊर्जाधानी संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप, बहतरीन बाई पूर्व सरपंच, गजेंद्र सिंह तंवर, बसन्त कंवर, दीपक यादव , तिरिथ केशव, चंदन सिंह, सन्तोष चौहान, श्रीकांत सोनकर, प्रकाश कोर्राम, ललित महिलांगे उपस्थित थे।
0 भूविस्थापित, किसान अधिकार से वंचित नहीं होंगे : सीएमडी
सीएमडी डॉ. प्रेमसागर मिश्रा ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि एसईसीएल निजी मालिक नहीं है, वह सरकार का अंग है। किसी भी किसान भूविस्थापित को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। पिछले वर्षों में ऊर्जाधानी संगठन द्वारा उठाये गए मुद्दों पर कार्यवाही हुई है। पुराने और नए अर्जन के मामले में उदारता के साथ कई बड़े कदम उठाए गए हैं। रोजगार के लंबित मामलों में जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्य किया गया है। संगठन ने अर्जन के बाद जन्मे लोगों को सहानुभूति पूर्वक रोजगार देने की मांग रखी जिस पर सीएमडी ने कहा कि बोर्ड की अगली बैठक में यह पारित हो जाएगा। उन्होंने अलग अलग समय में अर्जन, अलग खातों के क्लबिंग जैसे कारणों रुके मामलों को भी सुलझाने का आश्वासन दिया। जमीन वापसी सहित अन्य नीतिगत मामलों में कोयला मंत्रालय और कोयला सचिव के साथ नीतियों में बदलाव का प्रयास करने की बात कही।