कोरबा। पंचायत सचिव 1 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने से नाराज है। अब पुन: उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च से काम बंद कलम बंद हड़ताल की जाएगी। पंचायत सचिवों की मांग थी कि की उन्हें परिविक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण किया जाए।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू का कहना है कि कार्यरत पंचायत सचिव का बजट 2023-24 में शासकीयकरण करने पंचायत मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था। किंतु बजट में पंचायत सचिव की शासकीयकरण के संबंध में कोई पहल नही होने से छ.ग. के समस्त पंचायत सचिवों में रोष व्याप्त हैं।छ.ग. पंचायत सचिव संगठन की प्रांतीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पंचायत सचिव के एक सूत्रीय मांग परिविक्षा अवधि पश्चात् शासकीयकरण के संबंध में 15 मार्च तक सकारात्मक पहल नही की जाती हैं तो छ.ग. में कार्यरत सभी पंचायत सचिव दिनांक 16 मार्च से सभी ब्लाक में काम बंद कलम बंद हडताल पर रहेंगे। इससे पूर्व भी नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव आंदोलन कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें नियमितीकरण का आश्वासन दिया गया था। जिस पर आंदोलन समाप्त किया गया था। पुन: पंचायत सचिवों ने आंदोलन पर जाने का ऐलान कर दिया है। उनके आंदोलन पर जाने से पंचायतों के कामकाज पर असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर कोई पहल करती है या फिर पहले की तरह पंचायत सचिव को आंदोलन करना पड़ेगा।
जनसरोकारों का प्रखर वक्ता