कोरबा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिले मे कर्मचारी हितों पर रायशुमारी करने बैठक आहूत की जा रही है। इस हेतु कोरबा जिले में 17 मई को जिला स्तरीय बैठक प्रदेश पर्यवेक्षक की उपस्थिति मे शिक्षक सदन घंटाघर मार्ग में शाम 4 बजे आहूत की गई है। उक्त बैठक मे कोरबा जिले के लगभग 52 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होकर सरकार द्वारा कर्मचारी हितों की अनदेखी पर रायशुमारी करेंगे। ज्ञातब्य हो की छग कर्मचारी अधिकारी फ़ेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 3 सितंबर 2021 को प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को अपनी 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बंद कराया गया था। कार्यालयीन कार्य बंद होने के कारण उक्त मामले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लेते हुए अपर सचिव मनोज कुमार पिंगुआ के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी द्वारा निर्धारित समय सीमा में 14 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में अपनी अनुशंसा रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी किंतु लगभग डेढ़ से दो वर्ष गुजर जाने के पश्चात भी कमेटी द्वारा रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित हैं। फ़ेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी जगदीश खरे,तरुण सिंह राठौर, जे पी उपाध्याय, एस एन शिव, ओमप्रकाश बघेल, नकुल सिंह राजवाड़े ,मानसिंह राठिया द्वारा जिले के सभी मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के नेतृत्वकर्ता से बैठक में उपस्थित होने की अपील की गई है।
जनसरोकारों का प्रखर वक्ता